तीन भाजपा-शासित राज्यों ने लॉकडाउन के बाद “आर्थिक गतिविधियों को चालू करने” करने और “बाहरी कंपनियों को आकर्षित करने” के लिए अपने श्रम कानूनों में काफी ढील दी है। इस बीच, अपने मूल स्थानों से दूर-दराज के शहरों में काम करने वाले प्रवासी कामगार जोखिम वाली यात्रा कर वापस घर जाना जारी रखा है।
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महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में शुक्रवार की तड़के एक मालगाड़ी से कम से कम 16 प्रवासी श्रमिक कट कर मारे गए। कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अपने मूल स्थानों की ओर रेलवे लाइन के साथ चलते चलते थकने के बाद यह मज़दूर पटरियों पर सो रहे थे।
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कर्नाटक के CM बीएस येदियुरप्पा और राज्य के प्रॉपर्टी डेवलपर्स के बीच एक बैठक के तुरंत बाद मंगलवार को राज्य सरकार ने सभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को बुधवार से रद्द करने का फैसला किया है जो रेलवे ने करोनावायरस लॉकडाउन के वजह से फंसे हुए प्रवासियों के लिए – जिनमे ज़्यादातर मज़दूर हैं – चलाना शुरू किया था।
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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने घोषणा की कि उनकी पार्टी लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों को उनके गंतव्य स्थानों तक की यात्रा की ट्रैन टिकट की लागत का भुगतान करेगी। इसके बाद कांग्रेस को इस विशाल राजनीतिक लाभ को बेअसर करने के लिए भाजपा सरकार सक्रिय हो गई।
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मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ के 'उत्तर प्रदेश, बिहार से आए लोग' वाले बयान का खासा विरोध हो रहा है। कमलनाथ ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं का फायदा लेने के लिए कंपनियों से 70 प्रतिशत नौकरिया स्थानीय लोगों के देने को कहा था।
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गुजरात में एक बच्ची के साथ 28 सितम्बर में दुष्कर्म करने के मामले में बिहार के एक निवासी रविंद्र साहू को गिरफ्तार किया गया हैं। इसके बाद राज्य के गैर-गुजरातियों को निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया पर घृणा संदेशो के माध्यम से खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोगों को राज्य छोड़ने का फ़र्मान
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